न्यायालय के बारे में
उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय और कुछ तहसील मुख्यालयों में बाहरी अदालतें राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, मामलों की संख्या, स्थान की स्थलाकृति और जिले में जनसंख्या वितरण को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाती हैं। . जिला स्तर पर न्यायालयों की त्रिस्तरीय प्रणालियाँ कार्यरत हैं। ये जिला अदालतें विभिन्न स्तरों पर राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और पर्यवेक्षण नियंत्रण के तहत उत्तराखंड में न्याय करती हैं।
प्रत्येक जिले में सर्वोच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होता है। यह सिविल क्षेत्राधिकार का प्रमुख न्यायालय है, जो राज्य के अन्य सिविल न्यायालयों की तरह, मुख्य रूप से बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 से दीवानी मामलों में अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है। यह सत्र और सत्र मामलों का न्यायालय भी है। यह सत्र न्यायालय भी है और इस न्यायालय द्वारा सत्र मामलों की सुनवाई की जाती है। उत्तराखण्ड के कुछ जिलों में कार्यभार के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की अदालतें हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के पास समान क्षेत्राधिकार है। ये न्यायालय जिले[...]
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका (C) संख्या 751/2026, हर्षिता ग्रोवर बनाम भारत संघ व अन्य में 24.07.2026 को पारित आदेश।
- दिनांक 06-06-2026 (शनिवार) को जिला न्यायालयों हेतु अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना
- रानीखेत में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के शिविर न्यायालय के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना
- अल्मोड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत चयनित 121 पराविधिक कार्यकर्ताओं की सूची और अभिमुखीकरण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी
- कलैण्डर वर्ष २०२६ के लिए शपथ आयुक्त, सामान्य आयुक्त, लेखा आयुक्त, सर्वे आयुक्त, न्याय मित्रों की सूची
- लक्षित मामलों की सूची (वाद संख्या और न्यायालय का नाम और विलंब का कारण)
- जिला वाद प्रबंधन समिति अल्मोडा
- अल्मोडा जजशिप के मध्यस्थों की सूची
- ईगेट पास के लिए क्या करें और क्या न करें
- ईगेट पास के लिए आवेदन कैसे करें
- ई-न्यायालय परियोजना के तहत वादियों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में जागरूकता के सम्बन्ध में
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्रिमिनल अपील नम्बर ७३०/२०२० (एसएलपी क्रिमिनल नम्बर) ९५०३/२०१८
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